दिल्ली में कई मुख्य बाजारों में दुकानदार इस समय काफी परेशान है, उनकी दुकानों पर एमसीडी द्वारा कि जा रही सीलिंग की तलवार लटक रही है, एमसीडी कन्वर्जन चार्ज के नाम पर सीलिंग को अंजाम दे रही है जबकि इसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी कर रही है जोकि पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा लागू मास्टर प्लान के अनुसार कार्य कर रही है।
दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है लेकिन भाजपा व्यापारियों के ऐसे समय में साथ खड़ी नहीं दिख रही है जबकि दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार सभी व्यापारियों के साथ इस मसले पर पहले दिन से साथ है ।
कल एमसीडी के संयुक्त सदन में भी आप के पार्षदों ने जमकर विरोध और नारेबाजी की थी । पूर्व में दिल्ली व्यापार बन्ध में भी आप ने दुकानदारों का साथ दिया था और अब 29 जनवरी को आम आदमी पार्टी इस मसले पर संसद तक मार्च करेगी और सरकार पर त्वरित फैसले का दबाव बनाएंगे ।