ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने के लिए सरकार ने जारी किए 3173 करोड़ रुपए

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EVM Upgradation with VVPAT

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने चुनावीं ईवीएम मशीन में वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए आने वाले खर्च के लिए 3173 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है.इलेक्शन कमिशन के लिए राहत की खबर है.
भारत सरकार की ओर से जारी बयान में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ईवीएम में VVPAT मशीन लगाने को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि ईवीएम के लिए फिलहाल 16.15 लाख वीवीपीएटी मशीनों की जरूरत है.

केन्द्र सरकार के इस कदम से साफ जाहिर है कि सरकार चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और बताया जा रहा है कि अगले आम चुनाव वीवीपीएटी से लैस मशीनों से ही होगा. इसलिए सरकार ने अभी फंड जारी कर इस नई व्यवस्था को अमल में लाने के प्रयास तेज कर दिया है.

इसलिए उठा वीवीपीएटी का मुद्दा

आपको बता दे कि यूपी समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड में भारी बहुमत के बाद राज्य के कुछ नेताओं ने ईवीएम के हैकिंग का मुद्दा उठाया था.

सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम हेकिंग मुद्दे को तुल दिया था. यूपी में करारी हार के बाद मायावती ने ईवीएम हैकिंग की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई थी. जिसके बाद से ही यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ हैं.

BSP सुप्रीमो मायावती के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम हैकिंग मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठाया था और साथ में ही सभी विपक्षी दल ईवीएम हैकिंग को लेकर चुनाव आयोग में अपनी अपनी शिकायतें चुनाव आयोग के पास दर्ज करवाई थी और मांग की थी कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हुई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की सखताई से जांच की जाए और आने वाले समय में सभी तरह के चुनाव में बैलेट पर सिस्टम काम में लिया जाए या फिर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सिस्टम लागू किया जाए
पिछले दिनों ही अधिकतर पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय राष्ट्रपति के पास राष्ट्र भवन में मिलकर अपनी प्रतिक्रिया महामहिम राष्ट्रपति के पास रखी और ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर सिस्टम या फिर वीवीपीएटी सिस्टम लागू करवाने की मांग ज्ञापन देकर रखी

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