दिल्ली में सीलिंग पर BJP की राजनीति समझिये

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दिल्ली में हो रही सीलिंग को समझिये

दिल्ली में सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है जिसको MCD और दिल्ली की पुलिस मदद कर रही है ये सब कानून के अनुसार हो रहा है , मास्टर प्लान जोकि कांग्रेस ने बनाया था उसके अनुसार ही ये सब हो रहा है |

सीलिंग उन दुकानों की हो रही है जिनसे MCD ने पैसा (विभिन्न चार्ज) तो ले लिए लेकिन आगे का काम नही किया |

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सीलिंग को रोकने का अधिकार किसको है ??

1.सीलिंग जोकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करवा रही है , इसको रोकने का एक उपाय केंद्र की मोदी सरकार के पास है की वो एक अध्यादेश लाकर सीलिंग को रोक सकते है |

2.MCD सुप्रीम कोर्ट कमेटी से कह कर, अपनी गलती बताते हुए मोहलत मांग सकती है |

3.दिल्ली के 7 बीजेपी के लोकसभा सांसद लोकसभा में मुद्दा उठा सकते है, और अध्यादेश के लिए मांग कर सकते है |

4.दिल्ली के उपराज्यपाल DDA के माध्यम से , कानून बना कर दुकानदारो को राहत दे सकते है क्योंकि दिल्ली के जमीन उनके अधीन है तथा उपराज्यपाल Dda के चेयरमैन है |

5.दिल्ली MCD के तीनो मेयर सुप्रीम कोर्ट में स्टे की याचिका लगा सकते है की दुकानों को सील ना किया जाए |

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अब समझिये कौन- क्या – कैसे ?

केंद्र में – भाजपा // MCD में – भाजपा // DDA के चेयरमैन- भाजपा नियुक्त

दिल्ली सरकार (आम आदमी पार्टी) क्या कर रही है ?

दिल्ली सरकार के पास अनुच्छेद 239 के तहत जमीन नही है, और वो इस मसले पर कोई कानून नही बना सकती |

दिल्ली सरकार इस मामले में कुछ भी बड़ा कदम नही उठा सकती क्योंकि कारवाई करने वाली एजेंसी दोनों ही दिल्ली सरकार के अधिकार से बाहर है –DDA जिसके चेयरमैन खुद उपराज्यपाल है,तथा MCD जिसमे की भाजपा का राज है |

बीजेपी के नेता 351 सडको का मुद्दा उठा रहे है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ़ कर दिया है कि उन 351 सडको पर किसी भी दुकान की सीलिंग नही हुई है, और CM ने यह भी कहा की 351 सडको को नोटिफाई करने के लिए MCD की सर्वे रिपोर्ट चाहिए होती है , जोकि बार बार मांगने पर भी MCD के अधिकारीयों ने नही जमा करवाई है |

हाल ही में मंत्री सत्येन्द्र जैन ने MCD से सडको पर रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने (MCD) ने कुछ दिनों का समय माँगा, बिना रिपोर्ट के दिल्ली सरकार नोटिफाई नही कर सकती  |

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अब इस मुद्दे पर राहत देना सिर्फ केंद्र, MCD और LG के हाथ में है , इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने

:- 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया था

:- दिल्ली बंध में भी सहयोग दिया था |

:- आम आदमी पार्टी के 5 सांसदों ने संसद में धरना दिया |

:-आप ने संसद मार्च भी किया , तमाम पार्षदों और विधायकों के साथ |

:- दिल्ली के विधायक LG बैजल से भी मिले |

:- दिल्ली के CM ने LG साहब को पत्र भी लिखा है |

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दिल्ली सरकार क्या करने जा रही है ?

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:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में स्टे की याचिका लगाएगी जिससे की दुकानदारो के रहत मिल सके और साथ ही मुख्यमंत्री हर उस बाज़ार में जायेंगे जहाँ सीलिंग की जा रही है | क्यूंकि मामला सीधा केंद्र और LG के अधिकार में है इसलिए दिल्ली सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नही कर सकती लेकिन फिर भी दिल्ली बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है |

केजरीवाल ने यह भी कहा की अगर MCD सडको का सर्वे रिपोर्ट दे दे तो वे अभी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन के लिए केस फाइल कर देंगे |

Delhi Report

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