जानिए : आखिर क्या फर्क है शीला सरकार और केजरीवाल सरकार में

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दिल्ली : हाल ही में बजट सत्र के दौरान दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला, इस दौरान वे सदन में उस report पर चर्चा कर रहे थे जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा किये गये सभी कामों का लेखा प्रस्तुत किया था |

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LG साहब का Report कार्ड

दिल्ली सरकार ने इस report कार्ड के माध्यम से कहीं चौकाने वाले खुलासे किये है जिससे साफ़ पता चलता है कि कैसे दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को काम नही करने दे रहे | फाइलों को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में तनातनी बनी रहती है |

एलजी का रिपोर्ट कार्ड: 15 विभागों के 35 प्रोजेक्ट में से 17 एलजी के पास अटके

उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को विस में एलजी ऑफिस के तीन साल की आउटकम रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। सिसोदिया ने 15 विभागों के 35 प्रोजेक्ट-पॉलिसी प्रस्ताव रिपोर्ट में गिनाए। कहा कि इसमें 17 प्रस्ताव या पॉलिसी अब भी हैं लंबित, 6 मंडी की कमेटियों की मंजूरी 148 से 183 दिन तक की देरी से दी गई। तो टाउन वेंडिंग कमेटी को 376 दिन बाद मंजूरी दी। उच्च शिक्षा लोन स्कीम को 402 दिन बाद मंजूरी दी गई। दो हिस्सों में पेश आउटकम में सिसोदिया ने काम रिजेक्ट करने, देरी करने, रोके रखने का प्रस्ताव भेजे जाने, चिट्‌ठी-पत्र का तारीख के साथ 89 पेज में लेखा-जोखा पेश किया।

सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल को संविधान के आर्टिकल 239एए(4) में कैबिनेट के फैसले को पुनर्विचार के लिए भेजने, केंद्र सरकार के विभागों में राय या दिल्ली सरकार के विभागों के पास क्लेरीफिकेशन भेजने का अधिकार ही नहीं है। वे सिर्फ मत विभेद जताकर राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन सरकार को अपंग करने के लिए एलजी व उनका कार्यालय बनावटी जेबी वीटो पॉवर इस्तेमाल कर रहा है।

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भारी बहुमत से जीत कर आई आम आदमी पार्टी शुरआत के साल से ही आरोप लगाती रही है कि उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है, और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है |

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आप का ये आरोप सही भी है क्योंकि चुनी हुई सरकार से कई अधिकार छीन लिए गये है | सरकार के विभिन्न योजनाओं को LG द्वारा रोक दिया जाता है |

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कौन से अधिकार थे पहले दिल्ली सरकार में जो अब नही रहे 

  • केंद्र सरकार ने सबसे पहले दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो पर कब्जा किया जो पहले पूर्णत दिल्ली सरकार के अधीन थी | (http://zeenews.india.com/news/delhi/central-govt-has-curtailed-powers-of-delhis-anti-corruption-bureau-aap_953898.html)
  • ट्रान्सफर करने का अधिकार अब नही रहा , यानी चुने हुए नेता को अब ट्रान्सफर करने की शक्ति नही , इससे अधिकारी अब जवाबदेह नही रहे |
  • दिल्ली के अधिकारी सरकारी फाइल दिल्ली के मंत्रियों को नही दिखाते क्योंकि उपराज्यपाल ने मना किया है |
  • सर्विसेज को लेकर केंद्र ने आदेश जारी किये जिसे कोर्ट ने सही बताया , फैसला देने वाली जज साहिबा को ओबीसी आयोग में जिम्मा दिया गया है सेवा मुक्त होने के बाद |

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जानिए कुछ कारण जो समझने में करेंगे मदद आपकी कि क्यों काटे अधिकार

क्या है अंतिम उपाय

दिल्ली सरकार इस मसले को लेकर मुख्यत अधिकारों के बंटवारे तथा स्पष्टीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसम्बर 2017 से इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है |

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दिल्ली में लोगो का साफ़ कहना है कि बीजेपी उपराज्यपाल के जरिये अपनी हार का बदला आम आदमी पार्टी से ले रही है लेकिन इससे नुक्सान सिर्फ जनता का हो रहा है |

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Is Kejriwal a better CM than Sheila Dixit? – https://www.quora.com/Is-Kejriwal-a-better-CM-than-Sheila-Dixit

 

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