मोदी सरकार कसने जा रही है नीरव और माल्या जैसे लोगों पर शिकंजा, ये है आगे का प्लान

प्रस्तावित कानून के तहत आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि वे कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो जाते।

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मोदी सरकार कसने जा रही है नीरव और माल्या जैसे लोगों पर शिकंजा, ये है आगे का प्लान
प्रस्तावित कानून के तहत आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि वे कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो जाते।

दिल्ली– देश में बैंकों से कर्ज लेकर भागने वाले लोगों पर अब मोदी सरकार कड़ा कानून बनानें की तैयारी में है। जिसका मतलब साफ है कि सरकार के कदम से जल्द ही विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की आफत आने वाली है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक बेंकों से आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त कर किया जाएगा, जब तक कि वे कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो जाते।

ये लोग होंगे भगोड़ा आर्थिक अपराधी’…

आपको बता दें कि अभी यह बिल पब्लिक डोमेन में है और इस पर लोगों से राय ली जा रही है। प्रस्तावित कानून के तहत ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ का अर्थ उस व्यक्ति से होगा, जिसके खिलाफ आर्थिक अपराध में अरेस्ट वॉरंट जारी हुआ हो और उसने कानूनी शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़ दिया हो।

बजट सत्र में हो सकता है पेश…

अगर सब कुछ सही चला ओर प्रस्तावित विधेयक को यदि मंजूरी मिल जाती है तो आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए बने अन्य कानूनों की यह जगह ले लेगा। अभी तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विधेयक 6 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है।
भारतीय कानून के इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। प्रस्तावित कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की जिम्मेदारी अथॉरिटीज पर होगी। उन्हें इसके लिए पर्याप्त सबूत देने होंगे।

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