ओआईसी ने भारत को आतंकी राष्ट्र घोषित किया, मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता

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अबूधाबी में आयोजित ओआईसी की बैठक में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इस बैठक में हिस्सा लेने पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति विफल हो गई है और इस मुद्दे पर उन्हें जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में भारत को एक आतंकवादी देश करार दिया गया। ओआईसी के प्रस्ताव में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। प्रस्ताव में कहा गया कि सारे ओआईसी देशों को कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए। जैसा कि भारत अपने नागरिकों का ध्यान नहीं रख सकता।”

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “जिस तरह आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में प्रोत्साहित किया जा रहा है, वह सबको समझ आता है। हम एनडीए, बीजेपी सरकार, पीएम मोदी और उनकी विदेश मंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या यही आपकी कूटनीतिक उपलब्धि है कि अबूधाबी जाकर भारत के सर्वोच्च राष्ट्रहित को आपने बेच दिया। ओआईसी के जिन प्रस्तावओं को भारत नकार दिया करता था, उन्हें तरजीह नहीं देता था। वहां जाकर उस बैठक में हिस्सा लेकर, उसका विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अनुमोदन कर दिया।”

मनीष तिवारी ने मोदी सरकार से पूछा, “आप अबूधाबी गए, उसके बदले में भारत को क्या मिला, भारत को आतंकवादी राष्ट्र करार दिया गया। यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत के अवैध कब्जे में है। इससे बड़ा भारत के सर्वोच्च राष्ट्रहित से और कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और एनडीए सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती है।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि शायद पहली बार है कि ओआईसी के जिन प्रस्तावों को तरजीह नहीं मिलती थी, भारतीय आतंकवाद शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आपने जाकर उसका अनुमोदन किया, और ऐसे घटिया और घिनौने शब्दों में भारत की निंदा के आप हिस्सा बने।

तिवारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कश्मीर में हालत लगातार खराब हो रहे हैं। पिछले 2 साल से अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव नहीं कराया जा सका है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में की गई वायुसेना की कार्रवाई से संबंधित एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के बयान इस संबंध में संदेह बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी इस संबंध में सरकार से सबूत की मांग नहीं की है लेकिन स्थिति साफ होनी चाहिए।

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