सरकार की कामयाबी से ना कामयाबी के कुछ पहलू। अब क्या करेगी सरकार?

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राष्ट्रों और प्रणालियों के निर्माण में दशकों का समय लगता है| सरकार ने उसे कमजोर आधारहीन एवं नष्ट कर दिया है।

  • योजना आयोग की रिपोर्ट (Planning Commission Report):- जो प्रमुख स्तोत्र हुआ करता था |यह सरकारी योजनाओं का ऑडिट करते थे, और चीजें कैसे चल रही है यह बताते थे। इसके जाने के बाद सरकार आपको जो भी देती है उस पर विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। नीति आयोग के पास यह अधिकार नहीं है और मूल से यह थिंक टैंक और पीआर एजेंसी है।
  • सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग (CBI and ED misuse):-राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।यह लोकतंत्र के एक अभिन्न अंग “असहमति”को खत्म करने के लिए पर्याप्त है।
  • लोकपाल नहीं (No Lokpal):- “एक प्रभावी लोकपाल की स्थापना” सरकार द्वारा किए गए वादों में से एक था।मगर सरकार को यह कानून लागू करना बाकी है।
  • विमुद्रीकरण (Demonetization):- यह नीति सरकार की असफल रही। सरकार यह स्वीकार करने में असमर्थ है। टेरर फंडिंग रोकना,काले धन को कम करना और भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रोपेगेंडा असमर्थ रहा।
  • जीएसटी (GST):- कार्यान्वयन कर जल्दबाजी में व्यवस्था लागू की गई थी| जीएसटी में कई व्यवसायियों को नुकसान पहुँचाया। जटिल संरचना, अलग वस्तुओं पर कई दरें, पेचीदा फाइलिंग यह सब समय रहते स्थिर हो जाएगा यह उम्मीद है।
  • पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें (High prices of petrol and diesel):- सरकार के सभी मंत्रियों ने और अन्य समर्थकों ने कांग्रेस की इस भारी आलोचना की थी, और अब वे सब ऊंची कीमतों की न्यायसंगत को साबित करते हैं। यह अस्वीकार्य है।

देश की  जनता आज सरकार से सवाल पूछ रही है: –

1.सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, इस वादे का क्या हुआ?

2 .विपक्ष में रहते हुए मोदी जी ने तब की सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे,उनमें से किसी को सजा क्यों नहीं हुई?

3.सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है,उसी तरह स्मार्ट गांव की बात क्यों नहीं करती?

4.नोटबंदी में सरकार ने आखिर क्या हासिल किया?

5.क्या सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है?

7.सरकार स्किल्ड इंडिया की बात कर रही है,जो स्किल्ड है उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो इस योजना के तहत नये स्किल्ड हुनर सीखने वालों के लिए रोजगार कहां से आएगा?

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