बेरोजगार युवाओं ने ‘भर्तियों के बजट में कटौती न हो’ के लिए मुख्यमंत्री गहलोत को ट्विटर के माध्यम से भेजा ज्ञापन

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कोटा: राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जिला सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बेरोजगार युवाओं की निम्नलिखित मांग को लेकर ज्ञापन सोशल मिडिया के माध्यम से भेजा ज्ञापन है…

1. बजट 2019 मे ऊर्जा विभाग मे विभिन्न पदो पर 9000 पदों की धोषणा हुई थी, जिनमें 6000 तकनीकी सहायक के पद भी शामिल हैं। अधिकारियों को जल्द आदेश करे, ताकि जल्द ऊर्जा विभाग मे विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी हो।

2. ‘बजट 2019 – बजट 2020’ में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में भर्तियों की घोषणा आपके द्वारा की गई। मा.मुख्यमंत्री जी से निवेदन है भर्तियों के बजट में कटौती नहीं करे एवं जल्द तमाम जिन विभागों मे भर्तियों की घोषणा हुई, भर्तियों के मामले में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में भर्तियों के विज्ञप्ति जारी करने का आदेश करे।

3.बजट में घोषणा हुई भर्तियों के बजट में कटौती नहीं करे, ताकि बेरोजगार युवाओं को विभिन्न विभागों में भर्तियों के विज्ञप्ति जारी होने के बाद राहत मिले।

4.ऊर्जा विभाग मे आईटीआई योग्यता पर 6000 पदों की घोषणा विभिन्न ऊर्जा कम्पनियों मे हुई में तकनीकी सहायक पदों पर हुई। जल्द विज्ञप्ति जारी करने का विभाग को आदेश करे एवं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए इस पद पर आयु सीमा मे छूट दे ताकि हजारों बेरोजगार युवाओं को राहत मिले ।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जिला सदस्यों के द्वारा भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिये थे । इस देखते हुई ऊर्जा विभाग मे भर्तियों सम्बंधित बैठक लेने का फैसला आपके आदेश अनुसार हुआ । बैठक विधुत भवन मे 23मार्च को होने वाली थी, जिसमें ऊर्जा विभाग के सभी ऊर्जा कम्पनियों के उच्च अधिकारी मौजूद रहते, बैठक ऊर्जा विभाग में भर्तियों के मामले एवं विभिन्न कार्यों को लेकर होती।लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुये यह बैठक नही हो पाई। मा.मुख्यमंत्री जी से निवेदन हे ऊर्जा विभाग की इस मामले मे बैठक लेने का फैसला ले एवं विभाग में भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने का आदेश विभाग के अधिकारियों को करे।

महासंघ अध्यक्ष मनोज धलवासिया ने बताया कि सरकार बजट में घोषणा हुई भर्तियों की विज्ञप्ति शीध्र जारी करे, भर्तियों के बजट मेें कटौती नहीं करे। ताकि इस स्थिति में बेरोजगार युवाओं को राहत मिले। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से जो तैयारी की वह सराहनीय है।

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